रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जनपद में विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को भेजा जाए। जिलाधिकारी ने जनपद की सीमा से लगे क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियों और बसावट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विकास पर नियंत्रण के लिए इन क्षेत्रों में सतत निगरानी जरूरी है, जिससे अवैध कॉलोनियों को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जो क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों में भू-खण्डों का पंजीकरण प्राधिकरण के माध्यम से ही किया जाए। वहीं जो भू-खण्ड या कॉलोनियां प्राधिकरण की सीमा से बाहर हैं।
उनका पंजीकरण रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के तहत अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्रों में केवल हाउस टैक्स जमा करने से भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए संपत्ति की रजिस्ट्री केवल वैध दस्तावेजों जैसे खतौनी या नगर निकाय के प्रोपर्टी रजिस्टर की जांच के आधार पर ही की जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी, सब रजिस्ट्रार और नगर निकाय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि संपत्तियों की वैधता की पुष्टि की जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निकाय अधिकारी संबंधित क्षेत्र की प्रोपर्टी रजिस्टर की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं और रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। बैठक में उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, अभय प्रताप सिंह, ओसी गौरव पाण्डेय, सहायक आयुक्त निबंधन सुधांशु त्रिपाठी समेत सभी सहायक निबंधक उपस्थित रहे, जबकि अन्य उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
