PRD जवानों की मांगों पर सरकार गंभीर, सालभर रोजगार देने के प्रस्ताव का होगा परीक्षण

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मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्री ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जवानों की भावनाओं का सम्मान कर उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास होंगे।

पीआरडी जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं और सालभर रोजगार देने की मांगों का शासन स्तर पर तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा जाएगा।

 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्री ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जवानों की भावनाओं का सम्मान कर उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास होंगे। कहा, पीआरडी जवान प्रदेश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपदा जैसी विषम परिस्थितियों और चारधाम यात्रा के सफल संचालन तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। विभाग चाहता है कि जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकले।

मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से जुड़े फैसले शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों की वर्तमान मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाए, ताकि वित्तीय एवं प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा सके। वित्त विभाग और जवानों के संगठनों के साथ हुई चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक के लिए समय मांगा जाएगा। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर डीए मिलने की परंपरा रही है, लेकिन पीआरडी के अलग-अलग संगठन हैं, इसमें से कुछ हाईकोर्ट तो कुछ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इनके मामले का परीक्षण कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा।


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