जेनी प्रकरण में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद जांच उत्तराखंड पुलिस को सौंपे जाने की संभावना है। जेनी ने चार नवंबर को वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी।
करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब असम से उत्तराखंड तक कानूनी कार्रवाई का नया रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक असम में जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब इसे क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसे में इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर जेनी के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। इसके बाद असम में कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हुई हैं।
मामले से जुड़े घटनाक्रम के अनुसार जेनी ने चार नवंबर को वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकार वार्ता कर पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए। छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ को भी शिकायत दी थी। इस शिकायत की जांच डोईवाला सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
