पर्वतीय इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में सरकार ने रोपवे परियोजनाओं को लेकर अहम कदम उठाया है। लंबित प्रक्रियाओं और भूमि संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने पर भी जोर दिया गया है।
प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं के संचालन के लिए शीघ्र ही नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ब्रिडकुल को रोपवे के लिए नियम व अधिनियम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना में समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने बुधवार को प्रदेश में संचालित व प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए लंबित प्रक्रियाओं, भूमि संबंधी प्रकरणों को आपसी समन्वय व प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी प्रदेश की पर्यटन व यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सभी परियोजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता व आपसी समन्वय पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। रोपवे परियोजनाओं में पार्किंग सुविधा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।
