देहरादून। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखण्ड की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत देते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ‘अनटाइड’ अनुदान जारी किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। केंद्र द्वारा दूसरी किस्त के रूप में 91.31 करोड़ जारी किए गए हैं…जिससे राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खंडों और 7,784 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसके अलाव…
