उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी प्रधानाचार्य पदों पर सीमित विभागीय भर्ती

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देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती से जूझ रही है। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के करीब 93 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं…जिससे स्कूलों के संचालन और शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार इन पदों को भरने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद आग…

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